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यूपी और बिहार के 25 लाख बच्चों ने स्कूल छोड़ा

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देश के निजी उच्च शिक्षा संस्थानों में भी जाति आधारित और करीब वर्णों के लिए आरक्षण लागू करने के लिए केंद्र सरकार एक विधेयक लाएगी। इस विधेयक को बचट सत्र में पेश करने की संभावना है। इससे पहले अगले कुछ दिनों के भीतर विधेयक को तैयार करके मंजूरी के लिए केंद्रीय कैबिनेट में भेज दिया जाएगा।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने बताया कि फिलहाल ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके जरिए निजी उच्च शिक्षा संस्थानों में आरक्षण लागू किया जाए। जबकि संविधान संशोधन करके या प्रावधान किया जा चुका है इसलिए मंत्रालय एक नया विधेयक तैयार करेगा इस विधेयक के जरिए ना सिर्फ सामान्य श्रेणी के गरीब छात्रों को निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण मिलेगा बल्कि एससी, एसटी और ओबीसी श्रेणी के छात्रों को भी आरक्षण सुनिश्चित होगा।

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