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यूपी में गरीब सवर्णों के लिए 10 केजी आरक्षण लागू

Newsvillah.in

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर प्रदेश सरकार ने यूपी में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए आर्थिक रुप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों के लिए 10 फीसदी आरक्षण लागू कर दिया है इसे 14 जनवरी से ही प्रभावी माना जाएगा।


लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गरीब सवर्णों को लुभाने की दिशा में या बड़ा कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को सैद्धांतिक सहमति दी गई अगले महीने विधानमंडल सन में इससे संबंधित विधेयक पास कराया जाएगा।
प्रदेश सरकार के प्रवक्ता व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने पत्रकारों को कैबिनेट फैसले की जानकारी दी उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल ही में संविधान में संशोधन करते हुए सरकारी सेवाओं की सभी श्रेणियों में नियुक्ति व सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए अधिकतम 10% का आरक्षण लागू किया है। इसकी अधिसूचना केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने 12 जनवरी को जारी कर दी है। यूपी सरकार ने भी केंद्र सरकार के समय आरक्षण को लेकर जारी बजट नोटिफिकेशन के सभी प्रावधानों को बिना किसी संशोधन के हूबहू 14 जनवरी 2019 से यहां प्रभावी किया गया है।



उन्होंने कहा कि दूसरे वर्ग के आरक्षण को छोड़े बिना सामान्य वर्ग के आर्थिक रुप से कमजोर लोगों के लिए 10% आरक्षण की केंद्र सरकार की व्यवस्था पर राज्य कैबिनेट ने मुहर लगाई है। इस फैसले के साथ ही यूपी गरीबों को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने वाला गुजरात तथा झारखंड के बाद तीसरा राज्य बन गया है।
₹800000 तक की वार्षिक आमदनी वालों को आरक्षण का लाभ मिलेगा इसके लिए अध्यादेश या विधेयक लाने के सवाल पर प्रवक्ता ने बताया कि यह आगे की प्रक्रिया है जो आगे चलेगी।
ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, वैश्य, कायस्थ, जाट, गूजर व अन्य गरीब सामान्य वर्ग की जातियों को लाभ मिलेगा ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि इससे पूर्व में लागू अन्य आरक्षण पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

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